ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਨਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ

513

ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਅਕਾਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਭਰਮਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਸਲੀ ਸੁਪਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੰੂਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ।

ਇਥੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 20 ਜੂਨ 2007 ਅਪਣੀ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ:

“ਸਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ।ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 5566.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 4.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।(ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਪੈਰਾ)

ਵਿੱਤੀ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਵਿੱਤੀ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੀ 4.79% ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2015-16 ਵਿਚ 2.98 ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ।

ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ:

  1. ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ।ਸਾਲ 2006-07 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2006-07 ਦੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ 9017 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 30547 ਕੋਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਾਲ 2002-03 ਵਿਚ 5711  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2006-07 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 9017 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 57.8 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸੀ।ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾਂ 238.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2006-07 ਵਿਚ ਹੋਈ 9017 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2006-07 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 30547 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

  1. ਵੈਟ ਤੋਂ ਆਮਦਨ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈਆਂ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੈਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ।ਇਹ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2002-03 ਵਿਚ 3072 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2006-07 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 5136 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ 40.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾ 253 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 2016-17 ਵਿਚ 18151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
  2. ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ: ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 07 ਤੱਕ ਆਬਾਕਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ । ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ।ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਨ ਮਾਫੀਆ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਆਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਬਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 2002-03 ਵਿਚ 1429 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2006-07 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 1368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 310 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਹ ਆਮਦਨ 1368 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2016-17 ਵਿਚ 5610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ: ਕੁਲ਼ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਖਾਸ ਚਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਮ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲ਼ੂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਾਧੈ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2002-03 ਵਿਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ 82249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2006-07 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 127123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਇਹ ਵਾਧਾ 54 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿਚ 1,52,245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 4,54,398 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਇਹ ਵਾਧਾ 257.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਦੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ: ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ 2007-17 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਰਮਿਆਨ 51,010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,83,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।1,83,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਕਿ 2006-07 ਅਤੇ 2016-17 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ 51,010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2016-17 ਦੇ 1,83,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਿੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ 51010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ 7599 ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ 10,720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਜੋੜਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਜੋੜ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 51,010 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ 69,329 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 31.3.2007 ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਜ਼ਾ    51,010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਪਾਵਰਕਾਮ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਦਾ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ      7599 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਖੁਰਾਕ ਬਿਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ    10,720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 31.3.2007 ਨੂੰ ਖੜਾ ਅਸਲ  ਕਰਜ਼ਾ     69,329 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2007 ਦਾ ਅਸਲ ਕਰਜ਼ਾ 1,55,990 ਰੁਪਏ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 2016-17 ਦੇ 1,83,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*ਐਨ,ਪੀ.ਵੀ. ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਜ਼

  1. ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
  2. ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ 125 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
  3. ਇਸ ਲਈ 69,329 ਕਰੋੜ + 125 % = 1,55,990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 27,010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।(1,83,000 –1,55,990 = 27,010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 18,000 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਹੀ ਮੋੜਿਆ ਸੀ।

ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਕੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2016-17 ਵਿਚ ਘਟਾ ਕੇ 28.9 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2006-07 ਵਿਚ 40.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ 2007 ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਹ ਰਕਮਾਂ 2016-17 ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2002-03 ਤੋਂ 2006-07 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ 45.01 ਤੋਂ 40.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ 40.1 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਵੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ 2006-07 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

 

 

ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ)

 

ਕ੍ਰਮ ਅੰਕ          ਸੂਬਾ     2006   2017 (ਭਓ)      ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਦਰ

1        ਹਰਿਆਣਾ        26980  144190          434.4

2        ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ      63850  256070          301.0

3        ਕਰਨਾਟਕਾ       49590  198290          299.9

4        ਖੇਰਲਾ   47880  182310          280.8

5        ਝਾਰਖੰਡ 16920  63810  277.1

6        ਰਾਜਸਥਾਨ       66240  232830          251.5

7        ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ        13190  45780  247.1

8        ਗੋਆ    5130   17290  237.0

9        ਘੁਜਰਾਤ          83020  248410          199.2

10      ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼        49650  147940          198.0

11      ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼      154060          458200          197.4

12      ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ    114420          334490          192.3

13      ਪੰਜਾਬ  51140  148230          189.9

14      ੀਬਹਾਰ         47290  131430          177.9

15      ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ      146230          393990          169.4

16      ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼    83280  160900          93.2

17      ਓਡੀਸ਼ਾ  40720  67790  66.5

 

ਸ੍ਰੋਤ: ਰਬ.ਿੋਰਗ.ਨਿ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਾਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।

ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 434.4 %, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ  301 % ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ  299.9 % ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧ ਦੀ ਦਰ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ॥

 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ-ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ

 

ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)     ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੀ %

2002-03         1695656

66.85

2003-04         1874731

65.98

2004-05         2124726

65.53

2005-06         2359972

63.9

2006-07         2637079

61.4

2007-08         2935480

58.86

2008-09         3300108

58.62

2009-10         3645165

56.27

2010-11         4059590

52.16

2011-12         4670054

53.46

2012-13         5225307

52.51

2013-14         5859332

51.98

2014-15         6411200

51.34

2015-16         7078733

52.14

2016-17         7625002

50.61

ਸ੍ਰੋਤ : ਰਬ.ਿੋਰਗ.ਨਿ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 28.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 2016-17 ਵਿਚ 50.61% ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ-ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਪਾਤ : ਇਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰਤਾਰਾ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ-ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ: ਸਾਲ 2003-04 ਤੱਕ ਫ਼ੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਬੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੀ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ।ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਲੇਬਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।ਖਰੀਦ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੈਸ਼-ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਕੈਸ਼-ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਜ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਟਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਕਾਜ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼-ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੈਸ਼-ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਕੋਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੇਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਪਾਵਰਕਾਮ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ

ਉਜਵਲ ਡਿਸਕੌਮ ਅਸ਼ੂਰੈਂਸ ਯੋਜਨਾ

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ  ਵਿਤਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲਂੈਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ  ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਉਜਵਲ ਡਿਸਕੌਮ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯੋਜਨਾਂ (ਉਦੈ)  ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਨ:

-30.09.2015 ਤੱਕ ਦੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 75% ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਗੀਆਂ (50% 21015-16 ਵਿਚ ਅਤੇ 25% 2016-17 ਵਿਚ)

  • ਪੁਰਾਣੇ ਵਧ ਦਰ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨਵੇਂ ਤੇ ਘੱਟ ਦਰ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
  • ਅਠਫ਼ਛ ਨੂੰ 14% ਤੋਂ ਘਟ ਕਰਨ ਅਤੇ  2018-19 ਤੱਕ ਅਛਸ਼ ਫ਼ ਅ੍ਰ੍ਰ ਦਾ ਫਰਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ  ਡਿਸਕੌਮ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਪਣਾਈ

-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30.09.2015 ਤੱਕ ਦੇ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਅੱੈਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (15,628 ਕਰੋੜ) ਦਾ 75% ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ

-ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ 11.5% ਤੇ 12% ਤਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.18% ਅਤੇ 8% ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ

-ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਬਨਾਮ

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਲ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ

ਅਸਲੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤੱਥ ਆਰਥਿਕ ਸੁਦ੍ਰਿੜਾ ਤੇ ਬੇਹਤਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਭੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ -1

  • ਬਜਟ ਵਿਚਲਾ ਬਕਾਇਆ  ਕਰਜ਼ਾ 2006-07 ਵਿਚ   51,010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 2016-17 ਵਿਚ  1,83,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ

ਸੱਚਾਈ

  • ਇਸਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ   ਕੋਈ  ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ;। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸਨ :
  • (1) ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ।
  • (2) ਖਰੀਦ ਏਜੈੰਸੀਆਂ ਦਾ  ਕਰਜ਼ੇ ਨੁੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ  ਆਰਥਿਕ ਵਿਉਂਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ।
  • ਇਸ ਸਬੰਧ  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ  ਬੈਕਾਂ ਦੇ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਨੁੰ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 11.00% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.5% ਕੀਤੀ ਗਈ ।
  • ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ  ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਦੈ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ 11.05 ਤੇ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.1 % ਤੇ 8.5 %  ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਾਦੂ ਉਹ ਜੋ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲੇ

  • ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਪਲਾ ਦਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ  ਭੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ  ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
  • ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ  ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਧ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਏ।

ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੰਬਰ 2

  • ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।

ਸੱਚਾਈ

  • ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਅਨਜਾਣ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ।
  • ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਭੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ   ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਇਕੋ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਨਸੌਲੀਦੇਟਡ ਫੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਅਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਕਨਾਮਕਸ ਦਾ ਵਿਿਦਅਰਥੀ ਭੀ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੰਦੀ  ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ  ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ,  ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਪਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ( ਯੂ ਸੀ) ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
  • ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸਿੳਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪੈਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੳੋਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
  • ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਨ।
  • ਜੂਨ 2007 ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ  ਹੋਏਗਾ। 2002-2007 ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਆਰਥਿਕ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹਾ:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਲਗ ਅਲਗ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ   ਪਿਛਲੀ   ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ  ਕਈ ਅਜਿਹੇ  ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ  ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਨ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।(ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 7)

  • ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਸਾਨੰ  ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੰਬਰ 3

  • ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ਼ੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ. ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ ਆਈ ਡੀ ਬੀ ) ਦੀ ਭਵਿਖ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ

  • ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਿਿਖਆ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਗੂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਭੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਵਿਖ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੋੜਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ,  ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਂ ਮੋੜ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ  ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ, ਦੀਵਾਲੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
  • ਫਿਰ, ਆਰ ਡੀ ਐਫ ਅਤੇ ਪੀ ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
  • ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ  ਪੀ ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ  ਆਰ ਡੀ ਐਫ ਦੀ 348.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ।
  • ਇਹ  ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ  ਪੀ ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2400 ਕਰੋੜ ( ਯਾਨੀ 1200%) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਰ ਡੀ ਐਫ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ 348.81 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 936 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿਤਾ (ਯਾਨੀ, ਕੁਲ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 300%)
  • ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋੜਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਭੰਡ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬੇਠੈ ਉਦਮੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ।

ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

  • ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਇਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਠੋਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਿਆ
  • ਇਸ ਨਿਗਰ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 14% ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
  • ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ  ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ  ਵੈਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਲ ਗਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੱਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੋ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਭੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਭੱਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, “ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ” ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਉਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਾਇਮ

  • ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀ ਸੇਧ, ਰਵਾਨੀ ਤੇ ਰਫਤਾਰ ਦਿੱਤੀ
  • ਇਸ ਸੇਧ, ਰਵਾਨੀ ਅਤੇ ਰਫਤਾਰ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ
  • ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ  ਵੱਡੇ, ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੰਭਲੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ਼, ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਾਈਕਲ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਯੋਗ,  ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ,  ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬੁੜਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਦਲਿਤ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ – ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਭੀ ਕਈ ਸਕੀਮਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ  ਮਸੀਹਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ  ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ।

ਮੱੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ

ਲ਼ੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਂਾਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੱਬ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜੋ  ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੳਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ

  • ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ।

ਨਿਚੋੜ

ਇਸ ਤਰਾਂ, ਇਕ ਸਰਸਰੀ ਪਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ  ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਲੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ  ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪਕੜ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਖਿਧ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪ਼੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ  ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਾਅਹਿਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰਦਿਆਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਅਤੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਬੱਦਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ  ਲਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਦੌੜਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ  ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਦ  ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੱਤਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ  ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ  ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਹੀ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਿਛੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਛਿਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਡ ਹੀ ਸੀ।

ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ  ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਹਰ ਖੇ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਘੜਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ।

ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਿਲਆ ਅਮਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਵਿਕਾਸ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਮਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ  ਮਿਿਲਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿੱਗਰ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲੋਕ  ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਕਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈੈ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਏ ਦੱਸ ਕੇ ਭੰਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲੇ ਕੋਰੇ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਫ਼ਖਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਸੂੁਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸੂਬਾਈ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ  ਮਨਸੂਬਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ  ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ  ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸ੍ਰHਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਖੁਦ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ^ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰH ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਦੀਵਾਲੀਆ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਵਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰੰ ਭੰਡਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ< ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਕਈ ਦੀਵਾਲੀਆ ਸੂਬਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ  ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 50,000 ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ< ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾH ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ^ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ  ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ  ਜਾਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਉਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਡਾH ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਰੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ  ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਏ ਦੱਸ ਕੇ ਭੰਡਣਾ  ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹਾਨੇ ਬਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋFਸ਼ਿਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ  ਜਾਣ।ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ “ਅਸਲੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ” ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ  “ਅਸਲੀ ਵ੍ਹਾਈਟ” ਪੇਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਕ ਅੰਕੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੁਰ^ਵਕਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੱਥਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ “ਅਸਲੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ” ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਭੰਨੇ  ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।

“ਇਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ  ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।”