ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

190

 

ਚੰਡੀਗੜ, 19 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਬੇਸਿਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇਵੇਗੀ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 112 ਬਲਾਕ ‘ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੋਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਗੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਧਿਅਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਪਾਇਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ‘‘ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ’’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿਣ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 100 ਪਿੰਡ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।