Wed, Apr 24, 2024
Whatsapp

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

Written by  Joshi -- June 08th 2017 08:23 PM
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਜਾਬਰ’ ਨਿਯਮ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਕਮੁਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਗਰਭਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ’ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮੀਟ ਤੇ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। —PTC News


  • Tags

Top News view more...

Latest News view more...