New Update
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਲਿਆਵੇਗੀ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਸਤੰਬਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰਜ਼ (ਇਨ ਫਾਈਨੈਸ਼ੀਅਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2015 ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਪੈਸਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ (ਰਿਕੋਗਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਸੇਜ) ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (2) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 5 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 3 (2) ਦੀ ਸੋਧ ਹੇਠ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਫਾਰਮ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਰਜੀ ਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੀਰੀਅਰ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ 2007 ਦੇ ਨਿਯਮ 8, ਨਿਯਮ 10 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 20 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਬਰਾਂਚ) ਰੂਲਜ਼ 1951 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ-ਐਫ.ਐਫ. ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੀ ਫਲਾਇੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਰਨਲ ਆਰ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਹਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
—PTC News-