ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਹੁਣ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ!
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੰਪਿੳੂਟ੍ਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਰੱਖਿਆ ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੰਪਿੳੂਟ੍ਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਥੀ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੰਪਿੳੂਟ੍ਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਫਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਪਰੰਤ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੀ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਰੀਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ 269 ਖਾਸ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 16738 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛਿਮਾਹੀ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰ ਨੂੰ 30 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਰਜੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਨਾ ਅੰਨਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8.70 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪੋਰਟਲ (://..) ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਕੰਪਿੳੂਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ/ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓ-ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਪੌਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਸਕੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ 1800-3006-1313 ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਉਚ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਈ-ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਲਈ 7.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗਨਾਲ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਕੰਪਿੳੂਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਪਲੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਇਸ਼ੂ ਪਰਾਈਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਮਿਆਰ ਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਯ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਲੇਮ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਰਡਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਲੇਬਰ/ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸਲਾਨਾਂ 8.70 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਈ-ਪੌਸ ਮਸੀਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੇ 17/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਰਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਲਾਨਾਂ 14.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਭਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਰਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 7.395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਜੋਂ 25.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ 12.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 20.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਮਾਰਜ਼ਨ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7.395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। —PTC News
