Advertisment

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਮੀ

author-image
Ragini Joshi
New Update
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਮੀ
Advertisment
ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਸਤੰਬਰ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ/ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। capt amarinder led punjab govt slashes circle rates for both urban & rural areas to boost realty sectorਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਸਿਰਫ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਾਂ ਸੁਪਰ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਂਪ (ਡੀਲੀਂਗ ਆਫ ਅੰਡਰ ਵੈਲਯੂਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ) ਰੂਲਜ਼ 1982 ਦੇ ਨਿਯਮ 3-ਏ ਹੇਠ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 22 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਲ/ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। capt amarinder led punjab govt slashes circle rates for both urban & rural areas to boost realty sectorਸੂਬੇ ਦੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਿੰਨ ਫਿਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਉਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀ 1-ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। capt amarinder led punjab govt slashes circle rates for both urban & rural areas to boost realty sectorਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭੌਂ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.), ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ/ਆਗਿਆ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਸੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। —PTC News-
Advertisment

Stay updated with the latest news headlines.

Follow us:
Advertisment