ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ:ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ:ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ' ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਕੌਣ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ,ਯੋਜਨਾਹੀਣ ਅਤੇ ਨਾ-ਸਮਝੀ ਭਰੀ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦਾ ਅਰਥ 'ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤ' ਹੋਵੇਗਾ।ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਕਿਸੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ,ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਹੈਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ।ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਉਲਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਘੜ ਸਕਦੀਆਂ।ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਪਾਈ 1999 ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 3700 ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਣਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਛੋਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। -PTCNews
