New Update
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਬੋਝ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਹਟਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 2.17 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ,ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਧਿਆਂ ਸਦਕਾ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 9 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਉੱਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਖਰਚੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵਰਤਣ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੰਗ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
-PTCNews-