"ਤਲਾਕ, ਤਲਾਕ, ਤਲਾਕ" ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲਿੰਗੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?
"ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਇਸਾਈ" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਗਰ ਅਦਾਲਤ 'ਤਲਾਕ' ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ - 'ਅਹਿਸਾਨ, ਹਸਨ ਅਤੇ ਬਿਦਤ' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
"ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ "ਤਲਾਕ" ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਤਲਾਕ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਏਆਈਐਮਐਲਪੀਐਲਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
Judgment on the triple talaq legality on Aug 22 by Supreme Court
ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 'ਨਿਖਾਮਾ ਨਾਮਾ' ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ "ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ" ਅਧੀਨ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ" ਇਕ ਜੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਏਆਈਐਮਐਲਪੀਐਲਬੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪਲ 'ਤਲਾਕ' ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
—PTC News
