ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਢਿੱਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ
Power bill to go up 2% by as Punjab govt increases electricity duty: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੁਣ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 2% ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੁਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੁਣ 975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਸ ਰੇਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏ. ਵੈਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੰਮਕਾਜੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ।" ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ 2% ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ। "ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵਾਂਗ ਹੈ," ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ। —PTC News
