ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਵੇ – ਲੱਖੋਵਾਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅੱਗ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ. ਰਾਮਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ੬੫% ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ੨ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਗਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ੫੦੦੦ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਂ ੨੦੦ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਗਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ. ਰਾਮਕਰਨ ਅਤੇ ਸ. ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਆੜਤੀ ਪੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇ ੧੭ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ੨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿਨਤਾ ਤਹਿਤ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾੜ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ੨੪੫੦ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗੰਨਾ-ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ੧੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ੧੮ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ੨੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ. ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰੰਘ ਘੜੰਆਂ, ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋਂ, ਸ. ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਸ. ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸ. ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦਰਵਾਲਾ, ਸ. ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ, ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੀਜਾ, ਸ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੂਮਕਲਾਂ, ਸ. ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆਂ, ਸ. ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ, ਸ. ਅਤਬਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਸ. ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ, ਸ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਸ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਸ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਸ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਸ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਸ. ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਭੁਟੇਹੜੀ, ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਏ ਵਾਲਾ, ਸ. ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੇਰ, ਸ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰ, ਸ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਸ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੈਂਡਾ, ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਪੁਰੀਆ, ਸ. ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਗਾਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
—PTC News
