ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ Punjab vich hun vik skegi shraab, mukh mantri ne lea faisla
ਚੰਡੀਗੜ: ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 11 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ/ਸੂਬਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 1914 ਦੀ ਧਾਰਾ 26-ਏ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ/ਸੂਬਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 1914 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 72,78 ਅਤੇ 81 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ 12 ਬੋਤਲਾਂ (750 ਐਮ.ਐਲ. ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ) ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੁਰਮ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਪੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਨਗਦੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਪੁਰਦਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
—PTC News
