ਕਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਕਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਘਟਣ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਤਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ੭ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਫਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਜਨੇਵਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਚੱਲੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਵਾਨੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
—PTC News
