ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਫਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 60:40 ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ
ਚੰਡੀਗੜ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਂ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਫਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਥਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ (ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ) ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀੰਮਤ (ਐਸਏਪੀ) ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰੇਦਸ਼ ਦੇਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ 330 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਮਹਿਜ਼ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੇਤ ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਫਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 60:40 ਦਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਆਪ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸਿਮ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਵੇਕਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
—PTC News
