ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

By Joshi -- June 13, 2017 6:06 pm -- Updated:Feb 15, 2021

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਸਕਤੀਕਰਨ ਸੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1994, ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ-1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1976 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਤੇਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ, ਨਗਰਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 (ਪਾਪਰਾ) ਦੀ ਧਾਰਾ 44 (2) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮੁੱਹਈਆ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਰੀਪੀਲ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2017 ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

—PTC News

  • Share