ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨੀ ਚੰਡੀਗੜ, 19 ਜੂਨ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਸਖਤ ਅਨੁਸਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਅ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2017-18 ਲਈ ਵਿਉਂਤੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਨਅਤਾਂ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਲਪੂਰਵਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ 1016 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 23.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵਾਹਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਇਕਤੱਰਣ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਮੇਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ’ਤੇ ਸਫ਼ੈਦ ਪੇਪਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਿਰ ਕੁੱਲ 2,08,051.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ‘‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।’’ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੋ ਕਿ 26801 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 7,791.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 2,773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 2342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2,08,051.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਦਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ 2006-07 ਵਿੱਚ 77.34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ, ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਕੇ 68.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 22.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 31.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਨ: -ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2066-07 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ। -ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ 2006-07 ਦੌਰਾਨ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 107 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ। -ਪੰੂਜੀ ਖਰਚਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ। -ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਸਾਲ 2006-07 ਦੇ 87.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2017-17 ਵਿੱਚ 92.18 ਫ਼ੀਸਦੀ। -ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ 1749 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 13464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਸੇਵਾ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖਾਸ ਕਰ ਖੁਰਾਕੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ 14,145 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
