ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 8.75 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ) ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ 8.75 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਡਾ. ਟੀ. ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿ੍ਰੜ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਸਥਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਕੈਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਹੇਠ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ/ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਗਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਰੀਬਨ 18.5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗ-ਪਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾਈ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤ, ਫਸਲਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤਿਫਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੋਨਾ ਪਰਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਖਪਾਉਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੜਚਣ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟੰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘‘ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਕੀਮ’’ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਊਣਤਾਈ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬਾਇਓਮੈਟਿ੍ਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀ.ਓ.ਐਸ. ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
