New Update
ਚੰਡੀਗੜ: ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ 89 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਜੋ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਘੜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰੇਤਾ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪਲੱਸ ਰੇਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ ਜਿਸਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 19 ਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ 102 ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 1000 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 102 ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ 89 ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨਵੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ 1.30 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰੇਤਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ 1.05 ਕਰੋੜ ਟਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੀਸ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਨਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖਣਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਕਦਮਾਂਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਖਣਿਜ ਫਾੳੂਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖਿਣਜ ਫਾੳੂਂਡੇਸ਼ਨਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪੈਸਕੋ ਰਾਹੀਂ ਖੱਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਣਨ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਿਤ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਆਈ-3ਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਥੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਢਲਾਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
—PTC News-