10ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ, ਸੀਬੀਐਸਈ, ਆਈਸੀਐਸਈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਰਵਾਈਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।"
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਿਓ।"
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਨੁਭਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਸਹਾਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ, ਸੀਬੀਐਸਈ, ਆਈਸੀਐਸਈ, ਐਨਆਈਓਐਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਦਲੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪੈਸੇ, ਦੋ ਥਾਈਂ ਪਿਆ ਰੋਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ
-PTC News
