1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

By Shanker Badra - September 04, 2020 3:09 pm

1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ:ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਦਿੱਲ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 16 ਕਿੱਲੋ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ "ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ" ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
-PTCNews

adv-img
adv-img