ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ: BKU ਉਗਰਾਹਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ: BKU ਉਗਰਾਹਾਂ:ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਡਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ -ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 21, 22 ਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਿੰਡ -ਪਿੰਡ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੱਬਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 15,15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ 'ਚ ਜੁਟੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੱਕ ਪੁਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਜਦ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੂਰੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ/ਪੱਤਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ , ਸਭਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। -PTCNews
