SC 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 42 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਧਿਰ
2020 ਦੇ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 42 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 2020 ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ|
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ / ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਕੀਲ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਿਹਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਹੁਣ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.) , ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ: ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਰਾਹੇਵਾਲ, ਲੱਖੋਵਾਲ, ਡਕੌਂਦਾ, ਭਾਨੂ, ਟਿਕਟ, ਦੋਆਬਾ, ਕਾਦੀਆਂ, ਮਾਨਸਾ, ਮਾਨ, ਚਧੁਨੀ ਜੱਟਨ, ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ, ਅੰਬਵਤਾ
