ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ੇਟਿਵ, ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਫੈਸਲੇ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।posters outside COVID19 patients homes supreme court

Also Read | Punjabi actor Satish Kaul dies due to COVID-19

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੈਂਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ।

Also Read | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼

ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 11 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੌਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।