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चंडीगढ़ को जल्द मिलेंगी 80 नई इलेक्ट्रिक बसें, सरकार ने दी मंजूरी

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Arvind Kumar
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चंडीगढ़ को जल्द मिलेंगी 80 नई इलेक्ट्रिक बसें, सरकार ने दी मंजूरी
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नई दिल्ली। चंडीगढ़ को जल्द ही 80 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात एवं चंडीगढ़ राज्यों में 670 इलेक्ट्रिक बसों और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात एवं पोर्ट ब्लेयर में 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है।
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publive-imageकेंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावडेकर ने ट्वीट संदेशों की एक श्रृंखला में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह निर्णय जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और वाहनों से उत्सर्जन की समस्‍या से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जावडेकर ने कहा कि यह निर्णय पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह भी पढ़ें: फसलें एमएसपी पर नहीं खरीदी गई तो सबसे पहले दूंगा इस्तीफा: दुष्यंत चौटाला
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80 new electric buses Sanctioned to Chandigarh (2) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) अप्रैल 2015 से ही फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल स्‍कीम यानी फेम इंडिया योजना का संचालन कर रहा है ताकि देश में इलेक्ट्रिक/ हाइब्रिड वाहनों के अपनाए जाने को प्रोत्‍साहित किया जा सके। educare यह भी पढ़ें
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कृषि मंत्री जेपी दलाल का जबरदस्त विरोध, किसानों और PTI टीचरों ने दिखाए काले झंडे इस योजना के पहले चरण में 31 मार्च 2019 तक लगभग 2,80,987 हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को मांग प्रोत्साहन के माध्यम से लगभग 359 करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी। इसके अलावा डीएचआई ने देश के विभिन्न शहरों में लगभग 280 करोड़ रुपये की लागत वाली 425 इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड बसों को मंजूरी दी है। फेम इंडिया योजना के पहले चरण के तहत भारी उद्योग विभाग ने बेंगलूरु, चंडीगढ़, जयपुर और दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में करीब 43 करोड़ रुपये की लागत से 520 चार्जिंग स्टेशन स्‍थापित करने को भी मंजूरी दी थी। वर्तमान में फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। इसे कुल 10,000 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी किया गया है। 80 new electric buses Sanctioned to Chandigarh (2) इस चरण के तहत सार्वजनिक एवं साझा परिवहन के विद्युतीकरण पर ध्‍यान केंद्रित किया गया है। साथ ही लगभग 7,000 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहिया वाहनों, 55,000 ई -यात्री कारों और 10 लाख ई-दोपहिया वाहनों को सब्सिडी के जरिये समर्थन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच बुनियादी ढांचे को लेकर चिंता को दूर करने के लिए उसके निर्माण पर भी ध्‍यान केंद्रित किया गया है। -
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