ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 'ਕੰਗਾਰੂ ਅਦਾਲਤਾਂ' ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ: ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨ
ਰਾਂਚੀ, 23 ਜੁਲਾਈ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ 'ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੰਗਾਰੂ ਅਦਾਲਤਾਂ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ" ਕਰਾਰਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੰਗਾਰੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹਿਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਲਾਅ ਵਿੱਚ "ਜਸਟ ਆਫ਼ ਏ ਜੱਜ" ਉੱਤੇ 'ਜਸਟਿਸ ਐਸਬੀ ਸਿਨਹਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ' ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 'ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਯੋਗ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਨੇ "ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ" ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸੌਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਰਸਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 'ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇ'।
ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
-PTC News
