ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੋੜ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ਼ੈਰ ਨਿਯਮਤ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੇਵਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ ਨੇ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ (ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ, ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ., ਪੀ.ਐਚਡੀ.) ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 5ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਬਣੀ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਤੇ 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾ ਕੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ
