ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜਨਵਰੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਲਹਿਰ ਨੁੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ , ਤੋੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ , ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ 

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਜੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਟਿਕੈਤ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ।ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੁੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵਫਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਭਵਨਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ’ਤੇ ਹੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੁੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।