ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ

May go for Stricter Curbs If Covid Situation Doesn't Improve in a week , says punjab CM

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।  ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾਈ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼/ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ

READ MORE :ਕਾਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਪਤਨੀ ਲਈ…

ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

Coronavirus: Punjab government announces new curbs; night curfew in whole state

READ MORE : ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਨਾਈਟ ਕਰਫ਼ਿਊ , ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ…

ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਜਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।