केंद्र का सीधी अदायगी का प्रस्ताव किसानों को भड़काने वाला: कैप्टन अमरिंदर सिंह
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने केंद्र द्वारा आढ़तियों को एक तरफ करके किसानों को सीधी अदायगी के प्रस्ताव को किसानों को भड़काने वाला एक और कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह खेती कानूनों के मौजूदा संकट को और गहरा देगा। उन्होंने सोमवार को कहा कि भारत सरकार का बेरुख़ी भरा व्यवहार स्थिति को सुलझाने में मदद नहीं कर रहा। [caption id="attachment_480310" align="aligncenter" width="700"] केंद्र का सीधी अदायगी का प्रस्ताव किसानों को भड़काने वाला: कैप्टन अमरिंदर सिंह[/caption] मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मसला केंद्र और किसानों द्वारा ही सुलझाया जाने वाला है जिसमें पंजाब सरकार का कोई रोल नहीं है क्योंकि किसान जत्थेबंदियों ने विशेष तौर पर किसी भी राजसी दखलअन्दाज़ी से इन्कार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के मसले का सुखद ढंग से हल करने की बजाय उनके गुस्से को और भड़का रही है। [caption id="attachment_480309" align="aligncenter" width="700"] केंद्र का सीधी अदायगी का प्रस्ताव किसानों को भड़काने वाला: कैप्टन अमरिंदर सिंह[/caption] उन्होंने कहा कि एफ.सी.आई. की तरफ से किसानों को ई -भुगतान के द्वारा सीधी अदायगी के लिए ज़मीन रिकार्ड मांगने से स्थिति बद से बद्तर होगी। पंजाब में 1967 से जांची-परखी व्यवस्था चल रहा है जहां किसान आढ़तियों के द्वारा अदायगी लेते हैं जिनके साथ उनका बहुत पक्का रिश्ता है और वह कठिन समय में आढ़तियों से ही वित्तीय सहायता लेते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘किसान संकट की घड़ी में अम्बानी, अदानी जैसे कॉर्पोरेट घरानों पर कैसे निर्भर रह सकता है।’’ [caption id="attachment_480308" align="aligncenter" width="696"] केंद्र का सीधी अदायगी का प्रस्ताव किसानों को भड़काने वाला: कैप्टन अमरिंदर सिंह[/caption] मुख्यमंत्री ने ज़ोर देते हुए कहा कि केंद्र को विवादित ऑर्डीनैंस लाने से पहले किसानों को भरोसे में लेना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘यदि केंद्र इस समस्या का स्थायी हल ढूँढने के लिए गंभीर होता तो वह या तो पंजाब सरकार या हमारे किसानों के साथ बातचीत करता क्योंकि हमारा राज्य अकेला ही केंद्रीय पूल में 40 प्रतिशत से अधिक अनाज का योगदान डालता है।’’ यह भी पढ़ें- किसानों को मौत के लिए उकसाने को कांग्रेस नेता जिम्मेदार: कंवरपाल यह भी पढ़ें- सदन में जेजेपी विधायक नैना चौटाला ने रखी मांग, 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करे सरकार