ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਆਉਦੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰੇਗੀ।
‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਹਾਲ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਭਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੰਮਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਚ ਖੋਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਐਨ.ਪੀ.ਐਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਦਲੋਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 3702 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ‘ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ’ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.49 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ 1.92 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੋਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
—PTC News