US 100% Tariff Threat: ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼; ਭਾਰਤ ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

 US tariff : ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (Washington) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸ (Russia oil) ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ (US Senate) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ (tariff)ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ 500% ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 100% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਖੌਤੀ "ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ" ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ।

ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ

ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 26.1 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 52.4% ਹੈ  ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦੋ ਬੈਰਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਰਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 39% ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਰੂਸੀ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ 15 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਲੋੜ ਦਾ 15% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦੁਰਲੱਭ ਸਮਰਥਨ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ-ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ (ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼) ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਸੈਨੇਟਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਹਮ ਦਾ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਣ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1977 ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (IEEPA) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਪਰ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ IEEPA ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ।

ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 6.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। 100% ਟੈਰਿਫ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੂਸੀ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਬਚਤ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15-20 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਮਦ ਘਟਣ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।