ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੀਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ,ਇਸ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਭੈਣ -ਭਰਾ ਦੀ ਜੋੜੀ
ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ,ਇਸ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ,ਇਸ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ ,ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਗਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ,ਇਸ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 29 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇ।
1. ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਲਾਭਦਾਇਕ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ
3. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020" ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
4. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 'ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020' ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ।
-PTCNews