Jammu-Kashmir News: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਧਾਏ ਅਧਿਕਾਰ
Jammu-Kashmir News: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (13 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 55 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ LG ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਐੱਲ.ਜੀ. ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇ।
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਜ਼ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। LG ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ, ਅਣਵੰਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। "ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ, ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਪੜਾਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ LG ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।"
- PTC NEWS
