ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼ ਉਰਫ਼ ਅਸ਼ਫਾਕ ਦੀ 2000 ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਜਵਾਨਾਂ ਸਣੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਜਵਾਨਾਂ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?
22 ਦਸੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਰਿਫ਼ ਉਰਫ਼ ਅਸ਼ਫਾਕ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਪਰ ਆਰਿਫ ਨੇ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।