E20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਵਾਦ ਚ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਹੁਣ Meta, X ਤੇ Google ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਲਾਸ; ਅਦਾਲਤ ਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹਿਸਾਬ
E20 petrol controversy: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
E20 petrol controversy: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਟਾ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਈ-20 ਬਾਲਣ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਈ-20 ਬਾਲਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਗਡਕਰੀ ਹੁਣ ਮੇਟਾ, ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ), ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਡੀਪ ਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਡੀਪ ਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ E-20 (20% ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ) ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਡਕਰੀ ਹੁਣ ਮੇਟਾ, ਐਕਸ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।