Punjab Government ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਬਣੀਆਂ ਮਿਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜਮੀਨੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
Rural Development Department Scam : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਡਿਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਰਜੀ ਮਿਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਬਣੀਆਂ ਮਿਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜਮੀਨੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਪਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਫ਼ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੀ 57 ਲੱਖ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਡਿਟ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Train Cancel And Divert : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਅਕਤਬੂਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ