Land Pooling Policy : CM ਮਾਨ ਦੇ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਲੋਕ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ

Land Pooling Policy News : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਉੱਠੀ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ। 

ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਲੋਕ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹੇ ਆਬਾਦ ਰਹੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀਦਾਰੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਰਾੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ..?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ "ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ" ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ CLU (ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼) ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਬਰਦਸਤੀ ਐਕਵਾਇਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਲਾਕਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ₹50,000 ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ₹80,000 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱੜਪਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ'

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 'ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਆੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੈਂਡ ਲੂਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸਿਆ।