Criminal Law Bills: ਲਵ ਜੇਹਾਦ, ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਚ ਫਾਂਸੀ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ
Criminal Law Bills passed in parliament: ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋਣਗੇ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ (Promise of marriage): ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ/ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (Bharatiya Nyaya Sanhita) ਨੇ ਧਾਰਾ 69 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੇ 'ਧੋਖੇਬਾਜ਼' ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਕੇ 'ਲਵ ਜੇਹਾਦ' ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Live-In Relationship: ਕੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ
ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ (Mob lynching): ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿੰਚਿੰਗ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ (Organized crime): ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ, 1999 ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ।