Punjab School : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ HC ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ - ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਉਲਟ, ਮੰਗਿਆ ਵੇਰਵਾ

Punjab School Education Policy : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ?

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

• ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ।
• ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
• ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
• 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
• ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
• ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
• ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅੱਜ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।