CM ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਤਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ MP ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ FIR ਦੀ ਮੰਗ

MP Harsimrat Kaur Badal : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (National Women Commission) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (CM Bhagwant Mann) ਖਿਲਾਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲਾ ਭੂੰਡ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਿਥੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਗਏ ਸਨ।

ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਸਸਤੇ ਮਖੌਲ ਵਾਸਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਣਸੀ ਛੇੜਛਾੜ (ਧਾਰਾ 74), ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ (ਧਾਰਾ 79) ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਾ (ਧਾਰਾ 75) ਬੀ ਐਨ ਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ।