Punjab Cabinet Decisions : ਬਰਨਾਲਾ ਬਣਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ North ਨਵੀਂ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ, ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ

Punjab Cabinet Decisions : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (Barnala Municipal Corporation) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੋਰਥ (Ludhiana North Sub Tehsil) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 7 ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਸਰਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ।

ਹੁਣ ਲੋਕ ਖੁਦ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਘਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 100 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

100 ਬੈਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਲਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਖਰੜ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 140 ਤੋਂ 145 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕੇਡਰ 'ਚ 100 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ 100 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।