Punjab RS Fake Nomination : ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

Punjab RS Fake Nomination Controversy : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਨਵਨੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੱਖ ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਨੀਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 3 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 10 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ (14 ਅਕਤੂਬਰ) ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।