ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼, 31 ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਪੰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ

Law against sacrilege : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ (Advocate Harjinder Singh Dhami) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਗਏ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 2008 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੋਗ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਅਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਪੂਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕੈਮਰੇ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ” ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ।

SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।