ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ।
Shambhu Border : ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।