ਮੋਹਾਲੀ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ DC ਤੇ SSP ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? HC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

Punjab Government : ਮੋਹਾਲੀ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।"

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ?"

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੋਹਾਲੀ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।