ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ: ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਵਾਦਤ ਫਿਲਮ 'ਮਸੰਦ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਠੋਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰੱਦ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਨਿਭਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ’ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।