ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ: ਡਾ: ਰਾਜੂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 6 ਜਨਵਰੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਵਾਈ.) ਤਹਿਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ 15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ 15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 3 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੀਡੀਐਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ 12 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 3 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੀ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕੀਮਤ (ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ) ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ: ਰਾਜੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।