'ਵਲੈਤੀ' ਹੋਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਏਗੀ ਸ਼ਾਮਤ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਆਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਨਸਪ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਅਨਪੇਡ ਲੀਵ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਰਾਮ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ (ਬਠਿੰਡਾ) ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 1970 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਆਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 15 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ 130 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਤੇ ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸਨ।

(ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ )

-PTC News