ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੁਆਲ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

SAD

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੁਆਲ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦਾ ਕਲਾਜ਼ 5 ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਆਖਿਆ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਵਰਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਖਿਆ

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ: ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਢੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 2004 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 5 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਪਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਖੀਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਬੇੜੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਟਰੀਮਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 5 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰੀਮਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 5 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂਕਿ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਦਿਆਂਗੇ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੁੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤਸੱਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਏ ਕੇਸ ਦੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ Aੁੱਤੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿਚਲੇ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਪਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਕਿਸਦਾ ਹੱਕ ਹੈ?

-PTC News