PFI 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ , ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (PFI) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ PFI 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਦੌਰ ਅਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਫਆਈ) ਦੇ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ PFI ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ "ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ" ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (JMB) ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਰਾਕ ਐਂਡ ਸੀਰੀਆ (ISIS) ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ PFI 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਫਆਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ" ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਫਆਈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
-PTC News
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
